न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 26 May 2020 01:54 PM IST

शरजील इमाम (फाइल फोटो)
– फोटो : अमर उजाला

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उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को शरजील इमाम की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। वहीं, अदालत ने याचिका पर न केवल दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश और असम सरकार को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी।

शरजील पर पिछले साल दिसंबर में दिल्ली के जामिया में दंगा भड़काने और देश विरोधी भाषण देने का आरोप है। याचिका में उसने अपने खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ टैग करने और एक ही जांच एजेंसी द्वारा जांच करने की अपील की है।

अदालत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की। उन्होंने कहा कि आरोपी इमाम के खिलाफ विभिन्न राज्यों में मामले दर्ज हैं। मेहता का कहना है कि वह मामले से संबंधित जवाब कल तक दाखिल कर देंगे और शीर्ष अदालत का केवल दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है। सभी पार्टियों को नोटिस जारी करना चाहिए।

इसके बाद सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, असम सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। शरजील ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को एक साथ टैग करने की याचिका दाखिल की है। अदालत ने दिल्ली सरकार को एक हफ्ते से ज्यादा का समय दिया है ताकि वह विस्तृत जवाब दाखिल कर सके। मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी। हालांकि अदालत ने कोई तिथि तय नहीं की है।

 

 

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को शरजील इमाम की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। वहीं, अदालत ने याचिका पर न केवल दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश और असम सरकार को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी।

शरजील पर पिछले साल दिसंबर में दिल्ली के जामिया में दंगा भड़काने और देश विरोधी भाषण देने का आरोप है। याचिका में उसने अपने खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ टैग करने और एक ही जांच एजेंसी द्वारा जांच करने की अपील की है।

अदालत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की। उन्होंने कहा कि आरोपी इमाम के खिलाफ विभिन्न राज्यों में मामले दर्ज हैं। मेहता का कहना है कि वह मामले से संबंधित जवाब कल तक दाखिल कर देंगे और शीर्ष अदालत का केवल दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है। सभी पार्टियों को नोटिस जारी करना चाहिए।

इसके बाद सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, असम सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। शरजील ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को एक साथ टैग करने की याचिका दाखिल की है। अदालत ने दिल्ली सरकार को एक हफ्ते से ज्यादा का समय दिया है ताकि वह विस्तृत जवाब दाखिल कर सके। मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी। हालांकि अदालत ने कोई तिथि तय नहीं की है।

 

 

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