न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Fri, 29 May 2020 01:54 PM IST

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
– फोटो : amar ujala

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अलग-अलग राज्यों से वापस यूपी आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए यूपी सरकार ने इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) साइन किया। दावा है कि इस करार से करीब 11 लाख श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में एमओयू साइन किया गया।
 

लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को उनकी दक्षता के हिसाब से इंडस्ट्री में समायोजित कराने के लिए यह एमएयू किया जा रहा है। इसके लिए योगी सरकार ने उनकी स्किल मैपिंग कराई है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इंडियन इंड्रस्टीज एसोसियेशन (आईआईए) ने 5 लाख, नरडेको (नेशनल रीयल एस्टेट डवलपमेंट काउंसिल) ने 2.5 व कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) ने 2 लाख कामगार व श्रमिकों की मांग की है। आईआईए व सीआईआई एमएसएमई इकाइयों तथा नरडेको रीयल एस्टेट संस्थानों में श्रमिकों को रोजगार दिलाने का काम करेगा। इनके अलावा कुछ और औद्योगिक संगठनों की तरफ से लगभग 1.5 लाख श्रमिकों की मांग प्रदेश सरकार से की गई है।

अलग-अलग राज्यों से वापस यूपी आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए यूपी सरकार ने इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) साइन किया। दावा है कि इस करार से करीब 11 लाख श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में एमओयू साइन किया गया।

 

लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को उनकी दक्षता के हिसाब से इंडस्ट्री में समायोजित कराने के लिए यह एमएयू किया जा रहा है। इसके लिए योगी सरकार ने उनकी स्किल मैपिंग कराई है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इंडियन इंड्रस्टीज एसोसियेशन (आईआईए) ने 5 लाख, नरडेको (नेशनल रीयल एस्टेट डवलपमेंट काउंसिल) ने 2.5 व कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) ने 2 लाख कामगार व श्रमिकों की मांग की है। आईआईए व सीआईआई एमएसएमई इकाइयों तथा नरडेको रीयल एस्टेट संस्थानों में श्रमिकों को रोजगार दिलाने का काम करेगा। इनके अलावा कुछ और औद्योगिक संगठनों की तरफ से लगभग 1.5 लाख श्रमिकों की मांग प्रदेश सरकार से की गई है।

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