न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
अपडेटेड सोम, 04 मई 2020 12:25 AM IST

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दिल्ली सरकार ने रेड जोन में आने वाले क्षेत्रों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई रियासत सरकार को लागू करने का फैसला लिया है। सोमवार से सभी सुरक्षा व्यवस्थाजामों के साथ गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट को दिल्ली के रेड जोन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

हालांकि घरेलू सहायताओं या घरों में काम करने के लिए आने वाले को समाज में प्रवेश देना है या नहीं, इसकी निर्णय सरकार ने आरडब्ल्यू के साथ दिया है।

मालूम हो कि देश भर में कोरोनावायरस की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को दूसरी बार 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में कुछ रियायत भी देने का फैसला लिया है।

इन रियासत के बाद दिल्ली की जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली के सभी जिले कोरोना की चपेट में हैं, इसलिए पूरी राजधानी ही रेड जोन है। हर जिले में एक से अधिक विभाजन क्षेत्र हैं। ये वर्गीकरण जोन में किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी।

इन चीजों में छूट मिलेगी

  • निजी वाहनों (कार आदि) में पीछे की सीट पर दो लोग और मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति को सवार होकर बाहर निकलने की अनुमति होगी।

  • निजी इकाइयों को खुलने की अनुमति मिलेगी, लेकिन केवल 33 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तर आ सकते हैं। बाकियों को घर से ही काम करना होगा।
  • सुबह सात से शाम के सात बजे के बीच घरेलू सहायताओं या अन्य कामों के लिए आने वालों को अनुमति मिलेगी। हालांकि समाज के अंदर प्रवेश की अनुमति आरडब्लूए सेनेर पड़ेगी।
  • आईटी कंपनियों और कॉल सेंटरों को 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ कार्यालय खोलने की अनुमति मिलेगी।
  • सरकारी दफ्तरों में उप सचिव और उनसे वरिष्ठ पदों के सभी कर्मचारियों को दफ्तर जाने की अनुमति होगी। इस पद से कनिष्ठ स्तर के 33 प्रतिशत कर्मचारी दफ्तर में काम कर रहे होंगे।
  • कोल्ड स्टोरेज और हाउसिंग सुविधाओं के काम फिर से शुरू हो जाएंगे।
  • सिक्योरिटी गार्ड और स्वरोजगार के कामों से जुड़े लोग जैसे, इलेक्ट्रीशियन को भी काम करने की अनुमति मिलेगी। हालाँकि, अब भी प्रतिबंध जारी रहेगा।
  • अभिगम नियंत्रण के साथ औद्योगिक कार्यों को आगे बढ़ाने की अनुमति मिलेगी।
  • अगर साइट पर मजदूर उपलब्ध हैं तो निर्माण कार्यों को भी आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।
  • कॉलोनियों और घरों के आसपास की दुकानों को भी खुलने की अनुमति दी जाएगी।
  • आवश्यक सामानों के लिए ई-कॉमर्स सेवाओं को भी छूट दी जाएगी।
  • कूरियर, पोस्ट, टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को भी छूट मिलेगी।
  • कूड़े-कचरे के प्रबंधन और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं को भी अनुमति मिलेगी।
  • बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट के कार्य और ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली अन्य बैंकिंगटियों को संचालन की अनुमति मिलेगी।
  • लोगों को स्वास्थ्य संबंधि सेवाओं और पुलिस की सहायता भी मिलती है। इन सेवाओं के लिए आवश्यक कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी।
दिल्ली सरकार ने रेड जोन में आने वाले क्षेत्रों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई रियासत सरकार को लागू करने का फैसला लिया है। सोमवार से सभी सुरक्षा व्यवस्थाजामों के साथ गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट को दिल्ली के रेड जोन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

हालांकि घरेलू सहायताओं या घरों में काम करने के लिए आने वाले को समाज में प्रवेश देना है या नहीं, इसकी निर्णय सरकार ने आरडब्ल्यू के साथ दिया है।

मालूम हो कि देश भर में कोरोनावायरस की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को दूसरी बार 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में कुछ रियायत भी देने का फैसला लिया है।

इन रियासत के बाद दिल्ली की जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली के सभी जिले कोरोना की चपेट में हैं, इसलिए पूरी राजधानी ही रेड जोन है। हर जिले में एक से अधिक विभाजन क्षेत्र हैं। ये वर्गीकरण जोन में किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी।

इन चीजों में छूट मिलेगी

  • निजी वाहनों (कार आदि) में पीछे की सीट पर दो लोग और मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति को सवार होकर बाहर निकलने की अनुमति होगी।

  • निजी इकाइयों को खुलने की अनुमति मिलेगी, लेकिन केवल 33 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तर आ सकते हैं। बाकियों को घर से ही काम करना होगा।
  • सुबह सात से शाम के सात बजे के बीच घरेलू सहायताओं या अन्य कामों के लिए आने वालों को अनुमति मिलेगी। हालांकि समाज के अंदर प्रवेश की अनुमति आरडब्लूए सेनेर पड़ेगी।
  • आईटी कंपनियों और कॉल सेंटरों को 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ कार्यालय खोलने की अनुमति मिलेगी।
  • सरकारी दफ्तरों में उप सचिव और उनसे वरिष्ठ पदों के सभी कर्मचारियों को दफ्तर जाने की अनुमति होगी। इस पद से कनिष्ठ स्तर के 33 प्रतिशत कर्मचारी दफ्तर में काम कर रहे होंगे।
  • कोल्ड स्टोरेज और हाउसिंग सुविधाओं के काम फिर से शुरू हो जाएंगे।
  • सिक्योरिटी गार्ड और स्वरोजगार के कामों से जुड़े लोग जैसे, इलेक्ट्रीशियन को भी काम करने की अनुमति मिलेगी। हालाँकि, अब भी प्रतिबंध जारी रहेगा।
  • अभिगम नियंत्रण के साथ औद्योगिक कार्यों को आगे बढ़ाने की अनुमति मिलेगी।
  • अगर साइट पर मजदूर उपलब्ध हैं तो निर्माण कार्यों को भी आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।
  • कॉलोनियों और घरों के आसपास की दुकानों को भी खुलने की अनुमति दी जाएगी।
  • आवश्यक सामानों के लिए ई-कॉमर्स सेवाओं को भी छूट दी जाएगी।
  • कूरियर, पोस्ट, टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को भी छूट मिलेगी।
  • कूड़े-कचरे के प्रबंधन और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं को भी अनुमति मिलेगी।
  • बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट के कामों और कर्ज की सुविधाओं उपलब्ध कराने वाली अन्य बैंकिंगटियों को संचालन की अनुमति मिलेगी।
  • लोगों को स्वास्थ्य संबंधि सेवाओं और पुलिस की सहायता भी मिलती है। इन सेवाओं के लिए आवश्यक कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी।





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