प्रवासी मजदूरों व कामगारों को उनके मूल राज्य तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही हैं श्रमिक वर्ग सांप्रदायिक उपद्रवों का केंद्र बन रहे हैं। यह बात की आशंका जताते हुए रेलवे ने अपने सभी जोन को भी सतर्क किया है। रेलवे ने मजदूरों को ट्रेनों के लिए सभी जोन को जारी गाइडलाइंस में ट्रेन के अंदर भी यात्रियों के व्यवहार पर नजर रखने का निर्देश दिया है।
रेलवे ने शुक्रवार से सोमवार शाम तक लगभग 60 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद अब सुरक्षा और सेनिटाइजेशन से जुड़े प्रोटोकॉल को लेकर विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है। सोमवार को जारी गाइडलाइंस में प्रोटोकॉल को पूर्व स्टेशन, स्टेशन और ट्रेन यात्रा के तीन भागों में बांटा है।
कहा गया है कि ट्रेन के साथ ही पटरियों के प्रवेश और बाहर निकलने के रास्तों पर एपिसोड सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि सुरक्षा बलां की संख्या बढ़ाने के लिए पूर्व सैनिकों, होमगार्डों और यहां तक कि निजी सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था कर ली जाए। यात्रियों के बीच किसी तरह के सांप्रदायिक या सामूहिक उपद्रव की संभावनाओं पर नजर रखने के लिए खुफिया एजेंसियों के साथ निकटतम तालमेल बनाया जाएगा।
ऐसे किसी भी संभावना की जानकारी मिलने पर तत्काल सुरक्षा बढ़ाने जैसे आवश्यक उपाय कर रहे हैं। किसी भी घटना की स्थिति में तत्काल राज्य पुलिस को जानकारी देकर जल्द ही जल्द मदद ली जाए। रेलवे ने गाइडलाइंस में यह भी कहा है कि प्रारंभिक और सिग्नल कोड पर ट्रेन की हर हाल में अच्छी तरह से सफाई करकर उसे संक्रमणरहित किया जाना चाहिए। चलती ट्रेन में मौजूद यात्रियों के लिए तरल साबुन और टायलेट की सफाई के लिए न्यूनतम संख्या में सफाई कर्मचारियों की भी व्यवस्था की जाए।
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80 लाख रुपये हर चक्कर पर हो रहे हैं रेलवे के खर्च
सूत्रों ने बताया कि रेलवे को एक श्रमिक विशेष ट्रेन के संचालन के लिए हर चक्कर पर 80 लाख रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। रेलवे ने इन ट्रेनों में स्लीपर क्लास टिकट के किराए के अलावा 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज और 20 रुपये स्पेशल ट्रेन चार्ज भी जोड़ा है।
हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि यह किराया प्रवासियों से वसूलने के बजाय 85 प्रतिशत सार्वजनिक रेलवे परिचालन कर रहा है, जबकि 15 प्रतिशत खर्च राज्यों से लिया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि पहले 34 ट्रेन के संचालन पर रेलवे ने 24 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि राज्यों से महज 3.5 करोड़ रुपये लिए गए हैं।
भारतीय रेलवे ने मंगलवार को बताया कि 1 मई से चालू की गई श्रमिक विशेष ट्रेनों से अब तक लगभग 70 हजार यात्रियों को ढोया जा चुका है। इसमें लगभग 50 करोड़ का खर्च आया है। सोमवार शाम तक लगभग 67 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी, जबकि मंगलवार को 21 ट्रेन बंगलूरू, सूरत, साबरमती, जालंधर, कोटा, एरनाकुलम आदि के लिए चलाई जानी थी।हर ट्रेन औसतन 1000 यात्रियों सहित चल रही है। 24 डिब्बों वाली ट्रेन के हरिन्स में 72 सीट होती हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के चलते 54 सीटों पर ही यात्री बैठाए जा रहे हैं।
प्रवासी मजदूरों व कामगारों को उनके मूल राज्य तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही हैं श्रमिक वर्ग सांप्रदायिक उपद्रवों का केंद्र बन रहे हैं। यह बात की आशंका जताते हुए रेलवे ने अपने सभी जोन को भी सतर्क किया है। रेलवे ने मजदूरों को ट्रेनों के लिए सभी जोन को जारी गाइडलाइंस में ट्रेन के अंदर भी यात्रियों के व्यवहार पर नजर रखने का निर्देश दिया है।
रेलवे ने शुक्रवार से सोमवार शाम तक लगभग 60 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद अब सुरक्षा और सेनिटाइजेशन से जुड़े प्रोटोकॉल को लेकर विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है। सोमवार को जारी गाइडलाइंस में प्रोटोकॉल को पूर्व स्टेशन, स्टेशन और ट्रेन यात्रा के तीन भागों में बांटा है।
कहा गया है कि ट्रेन के साथ ही पटरियों के प्रवेश और बाहर निकलने के रास्तों पर एपिसोड सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि सुरक्षा बलां की संख्या बढ़ाने के लिए पूर्व सैनिकों, होमगार्डों और यहां तक कि निजी सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था कर ली जाए। यात्रियों के बीच किसी तरह के सांप्रदायिक या सामूहिक उपद्रव की संभावनाओं पर नजर रखने के लिए खुफिया एजेंसियों के साथ निकटतम तालमेल बनाया जाएगा।
ऐसे किसी भी संभावना की जानकारी मिलने पर तत्काल सुरक्षा बढ़ाने जैसे आवश्यक उपाय कर रहे हैं। किसी भी घटना की स्थिति में तत्काल राज्य पुलिस को जानकारी देकर जल्द ही जल्द मदद ली जाए। रेलवे ने गाइडलाइंस में यह भी कहा है कि प्रारंभिक और सिग्नल कोड पर ट्रेन की हर हाल में अच्छी तरह से सफाई करकर उसे संक्रमणरहित किया जाना चाहिए। चलती ट्रेन में मौजूद यात्रियों के लिए तरल साबुन और टायलेट की सफाई के लिए न्यूनतम संख्या में सफाई कर्मचारियों की भी व्यवस्था की जाए।
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80 लाख रुपये हर चक्कर पर हो रहे हैं रेलवे के खर्च
सूत्रों ने बताया कि रेलवे को एक श्रमिक विशेष ट्रेन के संचालन के लिए हर चक्कर पर 80 लाख रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। रेलवे ने इन ट्रेनों में स्लीपर क्लास टिकट के किराए के अलावा 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज और 20 रुपये स्पेशल ट्रेन चार्ज भी जोड़ा है।
हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि यह किराया प्रवासियों से वसूलने के बजाय 85 प्रतिशत सार्वजनिक रेलवे परिचालन कर रहा है, जबकि 15 प्रतिशत खर्च राज्यों से लिया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि पहले 34 ट्रेन के संचालन पर रेलवे ने 24 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि राज्यों से महज 3.5 करोड़ रुपये लिए गए हैं।
भारतीय रेलवे ने मंगलवार को बताया कि 1 मई से चालू की गई श्रमिक विशेष ट्रेनों से अब तक लगभग 70 हजार यात्रियों को ढोया जा चुका है। इसमें लगभग 50 करोड़ का खर्च आया है। सोमवार शाम तक लगभग 67 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी, जबकि मंगलवार को 21 ट्रेन बंगलूरू, सूरत, साबरमती, जालंधर, कोटा, एरनाकुलम आदि के लिए चलाई जानी थी।हर ट्रेन औसतन 1000 यात्रियों सहित चल रही है। 24 डिब्बों वाली ट्रेन के हरिन्स में 72 सीट होती हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के चलते 54 सीटों पर ही यात्री बैठाए जा रहे हैं।
