वाहनों पर जीएसटी कटौती का ऐलान जल्द हो सकता है.

GST Rate on Vehicles: केंद्रीय मंत्री ​प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javdekar) ने वाहनों पर जीएसटी दरों में कटौती का संकेत दिया है. SIAM के एक इवेंट में उन्होंने कहा कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है. हालांकि, दरों में कटौती पर जीएसटी काउंसिल ही फैसला लेगा.

  • News18Hindi

  • Last Updated:
    September 4, 2020, 6:45 PM IST

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javdekar) ने शुक्रवार को संकेत दिया है कि वाहनों पर लगने वाले जीएसटी दरों (GST Rates) में कटौती हो सकती है. उन्होंने उम्मीद जताई की जल्द ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री (Automotive Industry) के लिए अच्छी खबर आ सकती है. जावड़ेकर ने बताया कि ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी (Auto Scrappage Policy) तैयार हो चुकी है, सभी स्टेकहोल्डर्स ने इनपुट्स उपलब्ध कराया है. बहुत जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा. व्हीकल सेग्मेंट पर जीएसटी कटौती की संभावनाओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. हालांकि, उन्हें इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है.

जावड़ेकर ने कहा कि दोपहिया, तिपहिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और चार पहिया वाहनों के लिए कटौती हो की संभावना है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द ही इस बारे में कोई अच्छी खबर आ सकतती है.

लक्जरी सेग्मेंट में नहीं आते दोपहिया वाहन
उन्होंने कहा कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री द्वारा वस्तु एंव सेवा कर कटौती की मांग को वो निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के सामने रखेंगे. उन्होंने कहा, ‘संभव है कि हम त्वरित रूप से जीएसटी कटौती पर सहमम न हों, लेकिन इसका मतलब न नहीं है.’ दोपहिया वाहन न तो लक्जरी सेग्मेंट में आते हैं और न ही सिन गुड्स के दायरे में, ऐसे में जीएसटी दरों में कटौती की गुजाईश बनती है.यह भी पढ़ें: 634 अंक लुढ़का सेंसेक्स, निफ्टी भी 11500 के नीचे फिसला, निवेशकों के डूबे 2.37 लाख करोड़ रुपये

दोपहिया पर 28 फीसदी जीएसटी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पिछले महीने इंडस्ट्रीज से बातचीत के दौरान इस बारे में कहा था. वित्त मंत्री ने कहा था कि जीएसटी काउंसिल द्वारा दरों को रिवाइज करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. वर्तमान में दोपहिया वाहनों पर 28 फीसदी जीएसटी देना होता है.

जीएसटी दरों पर कोई भी फैसला जीएसटी काउंसिल (GST Council) ही लेता है, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करती है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फाइनेंस और टैक्सेशन मंत्री भी शामिल होते हैं.

यह भी पढ़ें:  कोरोना महामारी के बीच शनिवार को भी खुलेंगे बैंक! राज्य सरकार ने दी अनुमति

अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री
जावड़ेकर ने कहा कि सरकार सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि डिमांड को बूस्ट मिल सके. सियाम के 60वें सालाना कन्वेन्शन को संबोधित करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऑटो इंडस्ट्री बेहद महत्वपूर्ण है. हम इस इंडस्ट्री को इन्सेंटिव्स और प्रतिस्पर्धा के जरिए सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. एक्सपोर्ट पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *