• बोर्ड में पूर्व प्रधानमंत्री, नॉबेल शांति पुरस्कार विजेता, कानून विशेषज्ञों, प्रोफेसर और उपयोगकर्ता सहित 20 सदस्य होंगे
• कंटेट ओवरसाइट बोर्ड मुख्य रूप से नफरत भरे भाषणों, प्रताड़ना और लोगों की सुरक्षा से जुड़े पोस्ट पर फैसला करेगा

दैनिक भास्कर

07 मई, 2020, दोपहर 01:29 बजे IST

सैन फ्रांसिस्को। फेसबुक ने एक ‘ओवरसाइट बोर्ड’ बनाया है। इसमें पूर्व प्रधान, नाबेल शांति पुरस्कार विजेता, कानून विशेषज्ञ, प्रोफेसर और पत्रकार सहित 27 देशों के 20 सदस्य होंगे। बोर्ड में भारत के सुधीर कृष्णास्वामी भी शामिल किए गए हैं। वे बेनूर स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया के कुलपति हैं।कंपनी ने बुधवार को बताया कि यह एक स्वतंत्र बोर्ड है।
इसके सदस्य फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए जाने वाले साथ आपत्तिजनक कंटेट पर नजर रखेंगे। यह मुख्य रूप से नफरत भरे भाषणों, प्रताड़ना और लोगों की सुरक्षा से जुड़े पोस्ट पर फैसला करेगा। ऐसे मामलों में यह कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के फैसलों को बहुत संभव है।

बोर्ड के प्रमुख सदस्य कौन-कौन हैं

फेसबुक को अपने प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किए जाने वाले कंटेट को लेकर कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा है। यह देखता है कि कंपनी ने यह बोर्ड बनाया है। बोर्ड मेम्बर्स में डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री हेले थोर्निंगस्किट, नॉबेल शांति पुरस्कार विजेता तवाकुल कामरान, पत्रकार एलेन रूसब्रिजर, पाकिस्तान के डिजिटल अधिकारों के वकील निगत डड, अमेरिका के फेडरल सर्किट के पूर्व जज और धार्मिक आजादी के विशेष माइकल मैककॉनेल, संवैधानिक कानून विशेषज्ञ जैमल ग्रीन और कोलंबिया के अटॉर्नी कैटलिना बोटेरे-मैरिनो प्रमुख हैं।

बोर्ड की नीतियों को कंपनी 90 दिन में लागू करेगी

बोर्ड के सदस्यों की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ा कर 40 तक की जा सकती है। .यह कंपनी को नीतियों के बारे में भी सुझाव देगा। बोर्ड के ऐसे फैसलों को कंपनी 90 दिन में लागू करना होगा। हालांकि कुछ मामलों में कंपनी की समीक्षा के लिए 30 दिन की मांग संभव है। शुरुआत में यह ऐसे मामलों को देखेगा जिसमें कंटेट हटाए गए हैं। कंपनी विज्ञापन और फेसबुक ग्रुप से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय का अधिकार भी बोर्ड को दे सकती है। कंटेट से जुड़े किसी भी मामले पर यह बोर्ड अलग-अलग जवाब देगा। बोर्ड के 6 साल के काम के लिए फेसबुक ने 130 मिलियन डॉलर (987.61 करोड़ रु।) का फंड बनाया है