बिज़नेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
अद्यतित मंगल, 12 मई 2020 04:59 PM IST
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
– फोटो: पीटीआई
ख़बर सुनता है
सार
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कोरोनावायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन की वजह से इन्फिलएमई (सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम), खुदरा, कृषि और कॉरपोरेट सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए पिछले कुछ महीनों के दौरान 9595 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी।
विस्तार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को ट्वीट किया कि, ‘सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने एक मार्च से आठ मई 2020 के दौरान जीएमएमई, खुदरा, कृषि और कोरपोरेट क्षेत्र के 46.74 लाख खाताधारकों को 5.85 लाख करोड़ रुपये के कर्ज देने को मंजूरी दी है। । जबकि इस दौरान एनबीएफसी को 1.18 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए। ‘
कार्यशील बूम सीमा के आधार पर 10 प्रति अतिरिक्त ऋण
देश में 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू होने के साथ पीएसबी ने कार्यशील पूंजी सीमा के आधार पर 10 प्रति अतिरिक्त ऋण सुविधा शुरू की है। इसके तहत अधिकतम सीमा 200 करोड़ रुपये तय की गई। एक अन्य ट्वीट में सीतारमण ने कहा कि, ’20 मार्च से आठ मई के दौरान पीएसबी ने ऋण सुविधा और बढ़ाई गई कार्यशील पूंजी सीमा के लिए पात्र देनदारों में से 97 प्रति से संपर्क किया और उन्हें 65,879 करोड़ रुपये का कर्ज दिया। ‘
17 मई तक लॉकडाउन है
केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए सबसे पहले 25 मार्च से 21 दिन के देशव्यापी बंद की घोषणा की। उसके बाद 15 अप्रैल से तीन मई तक दूसरे चरण का लॉकडाउन लागू किया गया। तीसरे चरण में चार मई से लॉकडाउन को कुछ छूट के साथ उठकर 17 मई तक कर दिया गया है।
पीएसबी ने 1 मार्च से 8 मई, 2020 के बीच एमएसएमई, खुदरा, कृषि और कॉर्पोरेट क्षेत्रों के 46.74 लाख से अधिक खातों के लिए 5.95 लाख करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी। कुल मिलाकर 1.18 लाख करोड़ रुपये का वित्तपोषण एनबीएफसी को प्रदान किया गया। @FinMinIndia @DFS_India @RBI @PIB_India
– NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) 12 मई, 2020