• मार्च के अंत में लॉकडाउन लगाने के बाद ही केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राहत देने का ऐलान किया था
  • अब तक कुल 23.5 करोड़ राशन कार्ड में से 90 प्रतिशत को लाभार्थियों के आधार नंबर से हटा दिया गया है

दैनिक भास्कर

12 मई, 2020, 08:52 AM IST

नई दिल्ली। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से शामिल करने की समय-सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि आधार से जुड़े नहीं होने के बावजूद लाभार्थियों को राशन कार्ड पर राशन मिलता रहेगा। मार्च के अंत में लॉकडाउन लगाने के बाद ही केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राहत देने का ऐलान किया था।

90 प्रतिशत लोगों ने राशन कार्ड के आधार से सूची बना ली
मंत्रालय के अनुसार अब तक कुल 23.5 करोड़ राशन कार्ड में से 90 प्रतिशत राशन कार्ड को लाभार्थियों के आधार नंबर से अलग किया गया है। लाभार्थी परिवार के कम से कम किसी एक सदस्य का आधार राशन कार्ड से शामिल किया गया है।

1 जून से 20 राज्यों में ‘एक देश-एक राशन कार्ड’ योजना
केंद्र सरकार एक जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा ‘एक देश-एक राशनकार्ड’ को अमल में लाने की तैयारी कर रही है। यह जानकारी हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दी थी। ये कदम इसीलिए उठाया गया है ताकि देश में फैले कोरोनावायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान प्रवास करने वाले मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रियायती मूल्य पर अनाज मिल संभव हो सके।

इन राज्यों में प्रक्रिया पूरी तरह से
यह प्रक्रिया पहले ही, 17 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। प्रदेश और दमन-दीव शामिल हैं।





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