• वित्त मंत्री बिनमला सीतारमण ने शनिवार को ट्वीट कर दी इसकी जानकारी
  • ग्रामीण विकास निधि के तहत राज्यों को 4,224 करोड़ रुपये का समर्थन प्रदान किया गया

दैनिक भास्कर

09 मई, 2020, 08:13 बजे IST

मुंबई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान पीएम-किसान योजना के तहत 9.13 करोड़ किसानों को 18,253 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सीतारमण ने सोनी पर इसकी जानकारी दी। पीएम-किसान (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) योजना के तहत प्रत्येक किसान को तीन किश्तों में एक साल में 6,000 रुपए सीधे बैंक खाते में मिलते हैं।

3 करोड़ किसानों ने कृषि ऋण के लिए मोराटोरियम का लाभ लिया

वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च 2020 के बाद से लॉकडाउन के दौरान देश भर के 9.13 करोड़ किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत 18,253 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। पीएम-किसान योजना की पहली किस्त के तहत यह भुगतान किया गया। कोविड -19 महामारी के असर से गरीब लोगों को बचाने के लिए 26 मार्च को घोषित 1.70 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) का हिस्सा है। लगभग तीन करोड़ किसानों ने कुल 4,22,113 करोड़ रुपये के कृषि ऋण के किश्तों के लिए मोराटोरियम का लाभ लिया है।

95 प्रतिशत से अधिक पात्र देनदारों से संपर्क किया गया

कोविड -19 महामारी की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की थी। पहले यह 14 अप्रैल को समाप्त हो रहा था। इसे दो बार बढ़ाया जा चुका है। सीतारमण ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि सरकारी बैंकों ने आपातकालीन ऋण सुविधा और वर्किंग कैपिटल की विस्तार योजना के पात्र 95 प्रतिशत से अधिक देनदारों से 20 मार्च से 6 मई के बीच संपर्क किया। इसके तहत स्वीकृत राशि दो दिन पहले के आंकड़ों से दो गुना से भी अधिक होकर 54,544 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी। मामलों की संख्या तीन गुना से अधिक हो गई।

6,700 करोड़ रुपये की पूंजीकरण कैपिटल दी गई

केंद्र सरकार ने बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के प्रयास में राज्यों को ग्रामीण विकास निधि के तहत सहायता प्रदान की।]वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत मार्च 2020 के दौरान ग्रामीण विकास निधि के तहत राज्यों को 4,224 करोड़ रुपये का समर्थन प्रदान किया गया है। राज्य सरकार की स्थितियों को कृषि से संबंधित वस्तुओं की खरीद के लिए मार्च 2020 के बाद से 6,700 करोड़ रुपये की वर्किंग कैपिटल मंजूर चली गई है।





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed