बिज़नेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
अपडेटेड सत, 12 दिसंबर 2020 06:49 अपराह्न IST

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वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने 27 राज्यों के 9,879.61 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय प्रस्ताव वाले पैकेज को मंजूरी दे दी है।) हालांकि एक राज्य ने इस केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ नहीं लिया है। विशेष बात यह है कि केंद्र सरकार की ओर से इस पैकेज में से 4,939.81 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी भी कर दी गई।]

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को अपने एक बयान में कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए घोषित नई योजना का लाभ उठाया है, जिसे 12 नवंबर को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया। गया था।

बयान के मुताबिक, अब तक 27 राज्यों के 9,879.61 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी गई है, जिसमें से पहले उस स्तर के रूप में 4,939.81 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का मकसद को विभाजित -19 महामारी के कारण राजस्व की कमी का सामना कर रहे राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए सहायता राशि है।

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने 27 राज्यों के 9,879.61 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय प्रस्ताव वाले पैकेज को मंजूरी दे दी है।) हालांकि एक राज्य ने इस केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ नहीं लिया है। विशेष बात यह है कि केंद्र सरकार की ओर से इस पैकेज में से 4,939.81 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी भी कर दी गई।]

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को अपने एक बयान में कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए घोषित नई योजना का लाभ उठाया है, जिसे 12 नवंबर को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया। गया था।

बयान के मुताबिक, अब तक 27 राज्यों के 9,879.61 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी गई है, जिसमें से पहले उस स्तर के रूप में 4,939.81 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का मकसद को विभाजित -19 महामारी के चलते राजस्व की कमी का सामना कर रहे राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए सहायता राशि है।





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