बीसीसीआई का बड़ा फैसला

डीडीसीए (BCCI) के पूर्व अध्यक्ष रजत शर्मा (रजत शर्मा) रिजफा दे चुके हैं वहीं सचिव मेरठ की उपाधि है।

नई दिल्ली। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (DDCA) का अध्यक्ष न होने और सचिव के जेल में होने के कारण भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) अब तर्थ समिति के जरिये इसके कामकाज को संचालित करने की तैयारियां कर रहा है। बीसीसीआई पहले ही डीडीसीए (डीडीसीए) के वार्षिक अनुदान को रोक चुका है और दो दिन पहले शीर्ष परिषद के सदस्यों के बीच टेलीकांफ्रेंस के दौरान तर्थ समिति गठित करने पर चर्चा की गई।

बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, ड जहां तक ​​डीडीसीए का सवाल है तो इसमें हर स्तर पर भ्रष्टाचार की अनगिनत शिकायतें आयी हैं। शीर्ष परिषद के ज्यादातर सदस्यों का मानना ​​था कि जब तक उचित व्यवस्था नहीं होगी तब तक कामकाज देखने के लिए टार्ट कमेटी का गठन कर देनी चाहिए। ‘

रजत शर्मा के बाद डीडीसीए में कोई अध्यक्ष नहीं है
वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के बलिदानपत्र देने के बाद डीडीसीए में कोई अध्यक्ष नहीं है जबकि महासचिव विनोद तिहाड़ा सीमा शुल्क अधिनियम के कथित उल्लंघन के कारण मेरठ जेल में हैं। डीडीसीए की शीर्ष परिषद के ज्यादातर सदस्यों को साझा से जुड़े कुछ कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं में कथित भागीदारी के कारण राज्य संस्था के लोकपाल ने निलंबित कर रखा है ।इन आरोपों के अलावा आयु वर्ग से लेकर रणजी टीम तक चयन मामलों में समझौता करने के भी आरोप हैं। हैं। बीसीसीआई अधिकारी ने कहा, अध्यक्ष अभी अध्यक्ष नहीं है और सचिव जेल में जो जमानत मिलने पर भी संशोधन करके प्रशासन नहीं संभाल सकता है। जिस तरह से हमने मूल्यांकन किया था, हम आगे की समिति का गठन कर सकते हैं, जो क्रिकेट और प्रशासनिक दोनों मामलों में देखी जाती है। ‘

सिर्फ क्रिकेटर्स को मिला है वेतन
अधिकारी से पूछा गया कि क्या तर्थ समिति की नियुक्ति लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही संभव है, शीर्ष परिषद के एक अन्य सदस्य ने कहा, कहा कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा लॉकडाउन समाप्त होने से पहले भी किया जा सकता है। ‘

बीसीसीआई इसलिए भी तर्थ समिति गठित करना चाहता है ताकि ऐसी नौबत नहीं आये जहां अदालत से नियुक्त प्रशासक को डीडीसीए का कामकाज देखने को मिले। क्रिकेटरों को तो बीसीसीआई से अपनी मैच फीस मिल गयी है लेकिन कोचों, चयनकर्ताओं, सहयोगी स्टाफ जैसे फिजियो, ट्रेनर, मालिशिया, वीडियो रिकॉर्डर और क्यूरेटर को संघ की सत्ता लड़ाई के कारण एक भी पैसा नहीं मिला है।

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प्रथम प्रकाशित: 8 मई, 2020, 3:27 PM IST


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