विदेशों से भारतीयों को लाने की तैयारी (प्रतीकात्मक)
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केंद्र सरकार ने मंगलवार को विदेशी नागरिकों को दिए गए सभी वीजा निलंबित कर दिए। एक आदेश के मुताबिक, वीजा निलंबन भारत में कोरोनावायरस महामारी के कारण बंद किए गए आंतरिक हवाई यात्रा के दोबारा चालू होने तक लागू रहेगा। हालांकि कुछ श्रेणियों के वीजा को छूट दी गई है। ओसीआई कार्डधारियों के वीजा पर यात्रा शुरू होने पर भी रोक दी गई है।

आदेश में कहा गया है कि राजनयिक, अधिकारी, यूएन से जुड़े आंतरिक अंग, रोजगार और परियोजना श्रेणियों को छोड़कर अन्य विदेशियों को दिए गए सभी मौजूदा वीजा तब तक निलंबित रहेंगे, जब तक सरकार भारत आने या यहां से जाने के लिए आंतरिक हवाई अड्डों पर हटा रोक नहीं हटाता है। एक अन्य आदेश गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसने भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्ड धारकों को दिए गए मल्टीपल-एंट्री आजीवन वीजा पर यात्रा करने को भी निलंबित कर रखा है। हालांकि किसी ओसीआई कार्डधारक को बेहद अपरिहार्य कारण से यदि भारत की यात्रा करनी ही है तो वह भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकता है।]मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जो ओसीआई कार्ड धारक पहले से ही भारत में मौजूद हैं, उनका कार्ड भारत में कितने समय तक रहने के दौरान बनाए जाएंगे।

नि: शुल्क बढ़ाई लॉकडाउन में फंसे विदेशियों की वीजा अवधि

अपने तीसरे आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि लॉकडाउन में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि को निशुल्क बढ़ा दिया गया है।]वीजा अवधि में यह विस्तार से विमान सेवा के चालू होने के 30 दिन बाद तक लागू रहेगा। यह सुविधा उन्हीं विदेशी नागरिकों को मिलेगी, जिनका वीजा एक फरवरी की आधी रात या उसके बाद खत्म हुआ है। ये सभी को वीजा विस्तार का लाभ लेने के लिए महज एक ऑफ़लाइन आवेदन करना होगा।

विदेश में फंसे भारतीयों गर्भवती महिलाओं-बुजुर्गों को प्राथमिकता मिलेगी
केंद्र सरकार ने मंगलवार को विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी कर दिया। यह प्रोटोकॉल भारत में ठहरे अनिवासी भारतीयों और अन्य विदेशी नागरिकों के भी किसी महत्वपूर्ण कारण से विदेश जाने की इच्छा जताने पर लागू होगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि विदेश से भारतीयों की वापसी की प्राथमिकता सूची में गर्भवती महिलाओं, मेडिकल इमरजेंसी वाले मामलों और बुजुर्गों को पहले नंबर पर रखा जाएगा।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की तरफ से जारी एसओपी में कहा गया है कि किसी परिवार के सदस्य की मौत के कारण वापस लौटने वाले भारतीय नागरिकों और विदेश में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों, कामगारों और शार्ट टर्म वीजा अवधि खत्म होने के कारण परिस्थिति में फंसे भारतीयों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि एसओपी में स्पष्ट कहा गया है कि वापसी का खर्च यात्री से ही वसूला जाएगा।

विदेश में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापसी के लिए वहां मौजूद भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण डेटा मिलने के बाद विदेश मंत्रालय उसके आधार पर विमानों और पानी के जहाजों से आने की व्यवस्था करेगा। इसके लिए आवेदक से उसका नाम, उम्र, लिंग, मोबाइल फोन नंबर, निवास स्थान, अंतिम स्थान और आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया गया है या नहीं आदि जानकारी ली जाएंगी। विदेश मंत्रालय यह डेटा आवेदनकर्ता के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पहले ही भेज देगा। कम से कम दो दिन पहले विदेश मंत्रालय अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विमान या पानी के जहाज के कार्यक्रम (आने वाले दिन, स्थान और समय) को साझा करता है। जहाज में चढ़ने और उतरने के दौरान यात्रियों की थर्मल सुरक्षा की जाएगी। सभी यात्रियों को अपने मोबाइल फोन में ोग आरोग्य सेतु एप्स भी डाउनलोड करना होगा।

केंद्र और राज्य के नोडल अधिकारी बनाएंगे तालमेल
एसओपी में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय की ओर से हर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इस नोडल अधिकारी को राज्य की ओर से तैनात नोडल अधिकारी के साथ समन्वय बनाना होगा। विमान या पानी के जहाज में बैठाए जाने से पहले हर यात्री को यह शपथपत्र देना होगा कि वह भारत पहुंचने पर कम से कम 14 दिन के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटीन केंद्र में अपने खर्च पर रहेगा और वह ये यात्रा अपने रिस्क पर कर रही है।

सार

  • सरकार ने अगले आदेश तक निलंबित कर दिया सभी वीजा,
  • विदेश में फंसे भारतीयों गर्भवती महिलाओं-बुजुर्गों को प्राथमिकता मिलेगी
  • ओईआई कार्डर्स की यात्रा पर भी रोक

विस्तार

केंद्र सरकार ने मंगलवार को विदेशी नागरिकों को दिए गए सभी वीजा निलंबित कर दिए। एक आदेश के मुताबिक, वीजा निलंबन भारत में कोरोनावायरस महामारी के कारण बंद किए गए आंतरिक हवाई यात्रा के दोबारा चालू होने तक लागू रहेगा। हालांकि कुछ श्रेणियों के वीजा को छूट दी गई है। ओसीआई कार्डधारियों के वीजा पर यात्रा शुरू होने पर भी रोक दी गई है।

आदेश में कहा गया है कि राजनयिक, अधिकारी, यूएन से जुड़े आंतरिक अंग, रोजगार और परियोजना श्रेणियों को छोड़कर अन्य विदेशियों को दिए गए सभी मौजूदा वीजा तब तक निलंबित रहेंगे, जब तक सरकार भारत आने या यहां से जाने के लिए आंतरिक हवाई अड्डों पर हटा रोक नहीं हटाता है। एक अन्य आदेश गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसने भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्ड धारकों को दिए गए मल्टीपल-एंट्री आजीवन वीजा पर यात्रा करने को भी निलंबित कर रखा है। हालांकि किसी ओसीआई कार्डधारक को बेहद अपरिहार्य कारण से यदि भारत की यात्रा करनी ही है तो वह भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकता है।]मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जो ओसीआई कार्ड धारक पहले से ही भारत में मौजूद हैं, उनका कार्ड भारत में कितने समय तक रहने के दौरान बनाए जाएंगे।





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